कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक
धान खरीदी में नोडल अधिकारी सतत मॉनिटरिंग करें - कलेक्टर
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को आबंटित उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराना सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए किसानों से लगातार चर्चा करते रहें। उन्होंने कहा कि किसानों की खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सहज बने, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों को चालू स्थिति में रखा जाए तथा निगरानी टीमों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। खरीदी केंद्रों में आवश्यक संसाधन, धान की नमी जांच, तौल उपकरण, मिलान पर्ची व्यवस्था, ऑनलाइन एंट्री, और तौल-प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को अपने-अपने केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने टोकन की जानकारी, स्टेकिंग आदि की जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी 16 चेक पोस्टों के माध्यम से ड्यूटीरत अधिकारियों को धान की आवक और अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों को चेकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध परिवहन करते वाहन पाए जाने पर तत्काल सीज कर प्रकरण दर्ज करने कहा है। कलेक्टर ने कहा कि सभी अवैध जप्त धान को थाना में अनिवार्य रूप से सुपुर्द करें। उन्होंने हर सप्ताह भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक एप के माध्यम से जिन किसानों का पंजीयन हुआ है। उनका धान खरीदा जाएगा। एप के माध्यम से जिन किसानों के रकबा एंट्री, वारिसान पंजीयन में त्रुटि हुआ है उनका सत्यापन भी जारी है। पीवी एप से संबंधित सत्यापन का कार्य जारी है। इसलिए किसान यदि पंजीकृत है, तो उनका धान खरीदा जाएगा।
कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एआरओ एवं ईआरओ को भरे हुए गणना और घोषणा पत्रों के डिजिटाइजेशन के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं जारी समय सारणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशानुसार पात्र मतदाताओं को शामिल करने तथा अपात्र मतदाता को हटाने के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि जिले के चार विधानसभा केन्द्रों में 1083 बीएलओ द्वारा लगभग शत प्रतिशत गणना पत्रक वितरित कर संग्रहण का कार्य किए जा चुके है तथा आज तक 95 प्रतिशत तक डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न शासकीय योजनाओं, पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय सीमा पत्रक, राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की तथा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त मांग एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें
Tags
महासमुंद