जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न
सभी विभाग विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से करें पूर्ण
शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों के चयन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेवें
बैठक में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और अनेक योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर इन्हें धरातल पर उतारें। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र (आरसेटी) में अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आम जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के साथ-साथ पात्र लोगों को इनका लाभ दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों में मुनादी कराकर चौपाल लगाएं और हितग्राहियों का चयन करें। सांसद ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल जीवन मिशन, शिक्षा, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास आदि की विस्तृत समीक्षा की।
दिशा समिति की अध्यक्ष के रूप में सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन आवश्यक पहल करते हुए मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिले में संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र की योजनाओं को जनप्रतिनिधि को अवगत कराने तथा व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। जल संवर्धन के लिए मनरेगा अंतर्गत तालाब कुंआ आदि के निर्माण के लिए प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत ठेकेदारों की लापरवाही पर कार्रवाई करें।
बैठक में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि किसी भी शासकीय योजना का उद्देश्य आम जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। विभागीय अधिकारी हितग्राहियों के चयन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी मार्गदर्शन लेवें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के पश्चात प्रमाण पत्र वितरण, आदान सामग्रियों का वितरण में भी आवश्यक प्रचार-प्रसार कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेवें।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कहा कि शासन की किसी भी योजना में किसी भी नागरिक, हितग्राही को अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध एफ आई आर करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जिले में सर्वाधिक एक लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है। शेष आवासों का निर्माण तेजी से जारी है। बैठक में महिला बाल विकास अंतर्गत स्पांसरशिप प्रोग्राम के लिए अधिक से अधिक ऐसे बच्चों को लाभ दिलाने कहा गया जिनके मां बाप दोनों नहीं है। जिले में अभी तक 157 बच्चों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्यतः प्रयोग करें - सांसद
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