कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक धान उपार्जन केंद्रों पर सभी नोडल अधिकारियों को निरीक्षण के दिए निर्देश

 कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक धान उपार्जन केंद्रों पर सभी नोडल अधिकारियों को निरीक्षण के दिए निर्देश



महासमुंद 13 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से समय-सीमा बैठक लेकर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में धान खरीदी की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया, साथ ही अवैध धान परिवहन पर नियंत्रण के लिए सतत निगरानी के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री लंगेह ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए शासन के मंशानुरूप धान खरीदी के कार्यां को पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अंतर्जिला क्षेत्रों, विशेषकर ओडिशा बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कैमरा चेक, रकबा समर्पण, नापतौल, टोकन व्यवस्था आदि की गहन जांच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए13 दिन शेष है, सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी समिति या विभागीय कर्मचारी-अधिकारी की अवैध धान से संलिप्तता पाई गई, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा करते हुए त्रुटि सुधार कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सांसद और विधायक मद की निधि से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई, इन मदों के अंतर्गत लम्बित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्ट्रेट में आधार-बेस्ड उपस्थिति को अनिवार्य बनाते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से पहले उपस्थित होने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना, अपार आईडी प्रगति, आयुष्मान भारत योजना,  ई-केवाईसी एवं अन्य विषयों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

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